भारतीय किसान संगठन ने सौंपा ज्ञापन

ग्रेटर नोएडा : भारतीय किसान संगठन के रोहताश शर्मा  अध्यक्ष नोएडा महानगर के नेतृत्व में जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर के नाम जिला मुख्यालय सूरजपुर में ज्ञापन सौपा इस मौके पर रोहताश शर्मा  ने कहा कि जब से देश के आम चुनाव संपन्न हुए हैं तब से ही जिला गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत आने वाली तीनों विकास प्राधिकरण से अतिक्रमण के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है।  सरकार की नजरों में किसान सिर्फ वोट बैंक की तरह ही है। जब वोटों की जरूरत होती है तो उनसे अच्छा कोई नहीं होता उनके लिए लुभावने वादे किए जाते हैं। हाल ही में ग्राम इटैडा में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन द्वारा किसानो पर लाठी चार्ज पर कर लहू लुहान किया गया है जिसमे एक किसान को गंभीर चोट लगी है भारतीय किसान संगठन इस प्रकार की किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को किस अधिनियम से ये अधिकार दे दिया है कि वो हिंसा का रूप इख्तियार करके किसानों की मूल आबादी पर कब्जा प्राप्त करें। भारतीय किसान संगठन मांग करता है कि ऐसे दोषी अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर उन्हे निलंबित किया जाए। इस मौके पर रवि यादव,सुनील शर्मा,शाहिद राणा, लजाज चौधरी,कृष्ण यादव , परवेज चौधरी,आनंद गुप्ता,दीपक तोमर,सौरभ सैनी,तारा पंडित, बिंटू यादव मौजूद रहे।

रोहताश शर्मा 

भारतीय किसान संगठन 

नोएडा महानगर अध्यक्ष

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यूपी में एक जुलाई से बदल जाएगा कानून,सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर को मिलेगी ज्यादा मजबूती,पुलिस वालों के लिए होंगे नियम*

लखनऊ।एक जुलाई से देश में नया आपराधिक कानून लागू होगा। सबसे अधिक आबादी के नाते उत्तर प्रदेश में आपराधिक मुकदमों की संख्या भी सबसे अधिक है। स्वाभाविक रूप से इसका सबसे अधिक लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा।मुख्यमंत्री योगी की लॉ एंड ऑर्डर सर्वोच्च प्राथमिकता है,उसके लिए नए कानून बोनस की तरह होंगे। यही वजह है कि योगी सरकार ने इनके प्रति प्रतिबद्धता जताई है। पिछले दिनों सीएम योगी ने नए कानून लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। इनको लागू करने और इनसे संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को इसके प्रति जागरूक करने के बाबत जरूरी निर्देश भी दिए।

*बदलावों की खूबी*

ये बदलाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अवधारणा के अनुरूप है।यह शरीर,सोच और आत्मा में पूरी तरह से भारतीय है। इन बदलावों में अधिकतम सुशासन, पारदर्शिता,संवेदनशीलता,जवाबदेही,बच्चों और महिलाओं के हित पर खासा ध्यान दिया गया है। दंड की जगह न्याय पर सारा फोकस रखा गया है। शीघ्र न्याय मिले इसके लिए नीचे से ऊपर तक जांच और साक्ष्य के लिए आधुनिकतम तकनीक को शामिल किया गया है। किसी भी मामले न्याय मिलने की  सीमा तय होगी। छोटे मोटे मामलों के निस्तारण के लिए पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज की शुरुआत की गई है। अकेले इस बदलाव से सेशन कोर्ट में ही 40 फीसद मुकदमों का निस्तारण हो जाएगा।

*कुछ महत्वपूर्ण बदलाव*

नए क्रिमिनल जस्टिस में राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है। भारतीय संप्रभुता का किसी भी तरह विरोध करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

आतंकवाद जो देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है उसे पहली बार साफ तौर पर परिभाषित करते हुए दंड की व्यवस्था की गई है।

इसी तरह संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग को पहली बार परिभाषित किया गया है।

हाल के कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए चेन और मोबाइल छीनैती कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है,जिस भी महिला के साथ ऐसी घटना होती है,वह शॉक्ड रह जाती है। कभी-कभी तो इस छीना झपटी में महिला को गंभीर चोट आती है। ऐसी चोट जो जानलेवा हो सकती है या अपंगता की वजह। इसके लिए भी पहली बार नए कानून लाए गए हैं।

*लालच,दबाव और डर की वजह से गवाहों का मुकरना आम बात रही है*

नए कानूनों में उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ ही तकनीक के जरिए जिस तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर जोर दिया गया है। उससे गवाह मुकर भी नहीं पाएंगे। इससे पुलिस भी पूरी प्रक्रिया के दौरान जवाबदेह बनेगी। वह अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकेगी।

*ये क्रिमिनल जस्टिस के नए युग की शुरुआत होगी*

कुल मिलाकर 313 धाराओं में बदलाव किए गए हैं,जो धाराएं अप्रासंगिक हो गई थीं उनको हटा दिया गया। कुछ में नई टाइमलाइन भी जोड़ी गई है। इन बदलावों से देश गुलामी के प्रतीकों से मुक्त होगा। क्रिमिनल जस्टिस के लिहाज से यह एक नए युग की शुरुआत होगी। इसकी खासियत और खूबसूरती यह होगी कि अब यह भारत द्वारा भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों से चलेगी। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप होगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा भी यही है। अपनी समीक्षा में सीएम योगी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के सामने पंच प्रण लिए थे, इनमें से एक प्रण था - गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। इसी प्रण को पूरा करने के लिए संसद ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इंडियन इन कानूनों को सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बदल दिया गया।

*देरी से मिलने वाला न्याय नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध*

इन जटिलताओं की वजह से न्याय पाने में दशकों लग जाते हैं। कभी कभी तो पीढ़ियां गुजर जाती। यह न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यह है कि कि न्याय होना ही नहीं चाहिए। ऐसा लगे भी कि न्याय हुआ है। कानून की जटिलताएं ऐसा होने नहीं देती। लिहाजा नेचुरल जस्टिस की अवधारणा मात्र अवधारणा ही रह जाती है।

*देर से न्याय मिलने की सबसे बड़ी वजह कानूनों की जटिलता*

देर से न्याय मिलने की वजहें भी हैं। दरअसल हमारे अधिकांश कानून खासकर इंडियन पैनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों के जमाने के हैं। अंग्रेजों का राज भारत पर अनंत काल तक कैसे कायम रखे।इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य भी यही था। स्वाभाविक रूप में इसमें दंड और भय के पहलू अधिक थे। न्याय और सुधार के पहलू नहीं के बराबर थे। 

*केंद्र सरकार ने क्रिमिनल जस्टिस में किया आमूल चूल बदलाव*

मोदी 02 में इस ओर सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया गया। बल्कि आमूल चूल परिवर्तन किया गया। मोदी 03 में जुलाई 2024 से इनको लागू किया जा रहा है। अब इंडियन पेनल कोड का नया नाम होगा भारतीय न्याय संहिता,भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाएगी। इसी क्रम में इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू होगा। ये सारे बदलाव दंड की जगह न्याय पर केंद्रित हैं। भारतीय मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए संसद द्वारा पारित नए कानूनों हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने वाले साबित होंगे।

*दंड की न्याय, पारदर्शिता और स्पीडी ट्रायल पर होगा खासा जोर*

नए आपराधिक कानूनों में दंड की जगह न्याय के साथ पारदर्शिता और स्पीडी ट्रायल के लिए इनमें तकनीक पर खासा जोर होगा। मसलन पुख्ता जांच के लिए हर जिले में फॉरेंसिक लैब की स्थापना का प्रयास होगा। समय बचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी तरजीह दी जाएगी। डेटा एनालिटिक्स, साक्ष्यों के संकलन, ई-कोर्ट, दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन जैसी हर प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग किया जाना है। इसके दृष्टिगत आवश्यक तकनीकी बदलाव किया गया है।

सीएम ने दिए निर्देश: आम आदमी का फोन रिसीव करें अधिकारी।*

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन दोबारा शुरू हो गया है। जिलों से आ रहीं शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा हो रही है। जहां से अधिक शिकायतें मिलेंगी, वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम जिला, रेंज, जोन स्तर भी शुरू हो। अधिकारी जहां जनसुनवाई करेगा, इसकी सूचना जनता को पहले से दे। लोगों की समस्याएं सुनें और तत्काल निस्तारण करें। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है। उसका विश्वास जीतें। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन जनता के लिए मिले हैं, इसे चालू रखें। अधिकारी फोन स्वयं रिसीव करें, अथवा कॉल बैक करे।अपने सरकारी आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने मंडल, रेंज और जिलों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बाबत कहा कि ब्लॉक, जिला मुख्यालय, सचिवालय, यदि कहीं भी अनैतिक लेन-देन की शिकायत मिली तो इसमें संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी तय है। वहीं आगामी त्योहारों के संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, डीएम व पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि जून और जुलाई में तमाम पर्व, मोहर्रम और कांवड़ यात्रा आदि हैं। यह समय अत्यंत संवेदनशील है, लिहाजा लगातार एक्टिव मोड में रहना होगा। 

*सरकारी, निजी वाहनों में प्रेशर हार्न और हूटर स्वीकार्य नहीं*

योगी ने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हार्न, हूटर पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह जहां लगा हो, तत्काल उतरवाएं। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे। अन्य किसी वाहन में नहीं। यदि कहीं से भी प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर बजने की सूचना मिली तो संबंधित थाना पर कार्रवाई होनी तय है। वीआईपी कल्चर को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

*किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं*

सीएम ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से होना चाहिए। विवादित एवं संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। कुर्बानी के बाद अपशिष्ट के निस्तारण की कार्ययोजना हो। नमाज परंपरानुसार एक निर्धारित स्थल पर हो, सड़क अवरुद्ध कर नहीं। किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन न दें। वीडियोग्राफी कराएं, ड्रोन का इस्तेमाल करें।

*गरीब के खिलाफ न हो कार्रवाई*

उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ नहीं। भूमाफिया हो या कोई अन्य माफिया, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाये रखें। उनकी अपेक्षाओं- समस्याओं को सुनें। वहीं सड़क से अतिक्रमण हटाने, अवैध वसूली को रोकने को कहा। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था और अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करने को कहा।